चाकणच्या वाहतूक कोंडीवर आता उच्चस्तरीय समितीचा वॉच

रस्ते दुरुस्ती, जड वाहनांचे नियमन आणि वाहतूक व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक आराखडा; उद्योगांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र कक्ष

चाकण : चाकण व लगतच्या औद्योगिक परिसरातील वाढती वाहतूक, रस्त्यांची दुरवस्था आणि वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असून, १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

चाकण परिसरात औद्योगिक व व्यावसायिक आस्थापनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्याचबरोबर जड वाहनांची वाढती वाहतूक, लोकसंख्या आणि भविष्यातील औद्योगिक विस्तारामुळे रस्ते व वाहतूक पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. विविध शासकीय विभाग व प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत रस्ते असल्याने समन्वयाच्या अभावामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त यांच्या सहअध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीत जिल्हा परिषद, एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, पीएमआरडीए, पुणे महापालिका, एमएसआरडीसी, तसेच औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.

रस्ते व वाहतूक समस्यांचा एकात्मिक विचार

चाकण परिसरातील प्रमुख रस्ते, औद्योगिक क्षेत्राकडे जाणारे मार्ग, अंतर्गत व जोडरस्ते, सेवा रस्ते, प्रमुख चौक, पाणी निचरा व्यवस्था, पथदिवे, वाहतूक सिग्नल, पार्किंग आणि रस्ता सुरक्षेचा एकत्रित विचार करून आराखडा तयार केला जाणार आहे.

रस्त्यांवरील खड्डे व दुरवस्था दूर करण्यासाठी तातडीने पाहणी करून आवश्यक दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. तसेच वाहतूक कोंडीची प्रमुख ठिकाणे निश्चित करून जड वाहनांची वाहतूक, पार्किंग, चौक व्यवस्थापन, सेवा रस्ते, वाहतूक सिग्नल आणि पर्यायी मार्ग यावर तातडीच्या तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

समितीने प्राधान्याने सुचविलेल्या कामांना संबंधित विभागांनी ‘फास्ट ट्रॅक’ पद्धतीने मंजुरी देऊन अंमलबजावणी सुरू करावी, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. नियोजन, मंजुरी, समन्वय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची कार्यवाही शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून १० महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

उद्योगांच्या प्रलंबित तक्रारींसाठी स्वतंत्र कक्ष

दरम्यान, चाकणसह पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नवीन उद्योग आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांच्या प्रलंबित प्रशासकीय तक्रारींच्या जलद निवारणासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘उद्योग तक्रार निवारण कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे.

या कक्षाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी पुणे, तर सहअध्यक्ष पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त असतील. एमआयडीसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हा उद्योग केंद्र, महावितरण/महापारेषण, प्रादेशिक परिवहन विभाग, नगररचना विभाग, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभाग, कामगार विभाग आणि औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी या कक्षात सदस्य म्हणून असतील.

मात्र, संबंधित शासकीय विभागाकडे यापूर्वी विहित पद्धतीने सादर केलेली आणि निर्धारित कालावधीत निकाली न निघालेली किंवा अनावश्यकरीत्या प्रलंबित राहिलेली प्रकरणेच या कक्षामार्फत विचारात घेतली जाणार आहेत. नवीन तक्रार प्रथम संबंधित विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

चाकणच्या औद्योगिक विकासाला वेग देतानाच रस्ते, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी शासनाच्या या निर्णयामुळे ठोस उपाययोजनांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.