नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 9999999999 , +91 99999999999 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , वढू खुर्द ग्रामस्थांची महसूल मंत्र्यांकडे ७/१२ अनब्लॉक करण्याची मागणी – Lonikand Times

Lonikand Times

Latest Online Breaking News

वढू खुर्द ग्रामस्थांची महसूल मंत्र्यांकडे ७/१२ अनब्लॉक करण्याची मागणी

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

हवेली तालुक्यातील वढू खुर्द येथील ग्रामस्थांनील णीकंद येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान अभियान शिबिरात उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदन देत गावाच्या ७/१२ उताऱ्यावरील ‘भोगवटादार वर्ग-२’ शेरा रद्द करून संपूर्ण गावाचा ७/१२ कायमस्वरूपी अनब्लॉक करण्याची मागणी केली आहे.

ग्रामस्थांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, वढू खुर्द हे गाव “रामचंद्र देव ऑफ तुळशीबाग, पुणे” या देवस्थानाच्या इनामात असून, गावातील शेतसारा शासनामार्फत देवस्थानाकडे वर्ग केला जातो. मात्र हवेली तालुक्यातील इतर तत्सम गावांच्या तुलनेत वढू खुर्दच्या ७/१२ वर ‘इनाम वर्ग-३’ असा शेरा नोंदवण्यात आला असून, हा शेरा १९८० साली पुनर्लेखन करताना कोणत्याही अधिकृत आदेशाशिवाय लावण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

तसेच, बाणेर, बकोरी, केतकावळे, कराडे बु. आदी गावांवर समान नोंदी असूनही त्या गावांच्या ७/१२ वर असा शेरा नाही आणि तेथे भोगवटादार वर्ग-१ नोंद आहे. त्यामुळे वढू खुर्दमधील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

याशिवाय, मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या २०११ मधील रिट याचिकेवरील २०२० च्या निकालात ‘रेव्हेन्यू ग्रांट’ प्रकारातील देवस्थान जमिनींसाठी शासन परवानगी आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्च २०२४ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार वढू खुर्द हे ‘रेव्हेन्यू ग्रांट’ गाव असल्याचे नमूद करून ७/१२ अनब्लॉक करण्याच्या सूचना तहसीलदारांना दिल्या होत्या. मात्र अद्यापही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही.

गेल्या आठ वर्षांपासून गावातील जमीन व्यवहार ठप्प असल्याने शेतकरी व ग्रामस्थांना मोठा आर्थिक व प्रशासकीय फटका बसत आहे. त्यामुळे संपूर्ण गाव कायमस्वरूपी अनब्लॉक करून न्याय द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्च २०२५ मध्ये शासनाकडे याबाबत पत्रव्यवहार करून मार्गदर्शन मागितले असले, तरी अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आता महसूल मंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

 

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now

लाइव कैलेंडर

September 2026
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930